हिमाचल सरकार गवर्नर के लिए खरीदेगी 92 लाख की मर्सिडीज:कैबिनेट का फैसला, निकाय चुनाव में OBC को आरक्षण; 18 अगस्त से मानसून सत्र

हिमाचल कैबिनेट की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में गुरुवार को संपन्न मीटिंग में राज्यपाल के लिए 92 लाख रुपए की लागत से नई मर्सिडीज-बेंज गाड़ी खरीदने की मंजूरी प्रदान की गई। कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए इंडस्ट्री मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान ने कहा, राज्यपाल की पुरानी मर्सिडीज को 5 साल से ज्यादा समय हो गया है। इसे देखते हुए कैबिनेट ने नई गाड़ी खरीदने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने नगर निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए भी आरक्षण देने की मंजूरी प्रदान की। अब तक निकाय चुनाव में OBC को आरक्षण देने का प्रावधान नहीं था। हर्षवर्धन चौहान ने कहा, प्रदेश में OBC की आबादी लगभग 25 प्रतिशत है। इसे देखते हुए निकाय चुनाव में OBC को भी आरक्षण देने का निर्णय लिया गया। प्रदेश में 73 नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम है। इनमें इसी साल चुनाव होने है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब नगर निकाय चुनाव में भी OBC को प्रतिनिधित्व मिल पाएगा। सूत्रों के अनुसार, इलेक्शन कमीशन के आदेशों पर राज्य के लगभग सभी नगर निकाय आरक्षण रोस्टर तय कर चुके थे। मगर, अब OBC को आरक्षण मिलने के बाद नए सिरे से सभी DC को यह एक्सरसाइज करनी होगी और आरक्षण रोस्टर बदलना होगा। 18 अगस्त से मानसून सत्र कैबिनेट मीटिंग में विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख तय हो गई है। हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र 18 अगस्त से 2 सितंबर तक बुलाने की सिफारिश राज्यपाल से की जाएगी। इसमें 12 सिटिंग होगी। हर्षवर्धन चौहान ने कहा, प्रदेश में पहली बार इतना लंबा मानसून सत्र बुलाया गया है। जिनके घर टूटे उन्हें 5 हजार, 10 हजार किराया देंगे: चौहान हर्षवर्धन चौहान ने कहा, आपदा में जिनके मकान ढह गए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे प्रभावित परिवारों को 5 हजार रुपए और शहरी रुपए क्षेत्रों में 10 हजार रुपए किराया आपदा प्रभावितों को देने की मंजूरी प्रदान की गई। उन्होंने कहा, प्रभावित परिवारों को इस योजना का लाभ 31 मार्च 2026 तक मिलता रहेगा। सरकारी बसों में जिन्हें फ्री यात्रा, उन्हें बनाना होगा कार्ड कैबिनेट ने सरकारी बसों (हिमाचल पथ परिवहन निगम) में जिन्हें फ्री-ट्रैवल अलाउड है, उन्हें 200 रुपए फीस देकर कार्ड बनाना होगा। इस निर्णय के बाद खासकर पुलिस महकमे के जवानों को कार्ड दिखाकर ही सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा मिलेगी। देहरा स्थिति केंद्रीय यूनिवर्सिटी में वाटर सप्लाई के लिए 19 करोड़ रुपए जारी किए है। इसके लिए ब्यास नदी से पानी उठाया जाएगा। हिमाचल सरकार ने फिर शुरू की लॉटरी कैबिनेट ने सरकार की इनकम बढ़ाने के लिए लॉटरी शुरू करने को मंजूरी प्रदान दी। इससे राज्य सरकार को सालाना 50 से 100 करोड़ रुपए अतिरिक्त इनकम होने की उम्मीद है। इंडस्ट्री मिनिस्टर हर्ष वर्धन चौहान ने कहा, पंजाब ने पिछले वित्त वर्ष में लॉटरी से 235 करोड़ रुपए कमाए है, जबकि केरला ने 13 हजार 582 करोड़ की इनकम लॉटरी से की है। कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग में आशा वर्करों के 290 पद स्वीकृत किए है। इन पदों को नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत भरा जाएगा। TGT-JBT को आयु सीमा में छूट कैबिनेट ने राज्य चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली टीजीटी और जेबीटी पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया। हर पाठ्यक्रम में अनाथ बच्चों को एक सीट आरक्षित कैबिनेट ने अनाथ बच्चों के लिए आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेजों सहित सभी सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त और निजी तकनीकी संस्थानों में प्रति पाठ्यक्रम एक सीट आरक्षित करने का निर्णय लिया। लॉ ऑफिसर के 7 पद मंजूर कैबिनेट ने प्रदेश सचिवालय में लॉ ऑफिसर (अंग्रेजी) के 5 और लॉ ऑफिसर (हिंदी) के 2 पद भरने का भी निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त भरमौर, पांगी और स्पीति स्थित एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के कार्यालयों में अनुसंधान अधिकारी के 3 पदों के सृजन और भरने को मंजूरी दी। खाली भवनों के इस्तेमाल को गठित सब कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी बैठक में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट सब कमेटी की उन सिफारिशों को स्वीकृति दी गई, जिनका उद्देश्य खाली पड़ी सरकारी भवनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना है। समिति ने सिफारिश की है कि विभिन्न विभागों के सभी खाली सरकारी भवनों का चरणबद्ध तरीके से उपयोग किया जाए। इसके साथ ही एक नोडल एजेंसी नामित करने की भी सिफारिश की गई है, जो ऐसे विभागों, बोर्डों और निगमों को कार्यस्थल स्थापित करने के लिए स्थान उपलब्ध करवाएगी। बता दें कि हिमाचल में पहली बार 4 दिन की कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। इन चार दिनों में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।