केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी:कम कृषि उत्पादन वाले 100 जिलों पर फोकस; 1.7 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है। 1 फरवरी 2025 को बजट के दौरान वत्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना की घोषणा थी। योजना 2025-26 से शुरू होकर अगले 6 साल तक चलेगी। इसके तहत देश के 100 कम कृषि उत्पादन वाले जिलों के किसानों को विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। इसमें 1.7 करोड़ किसानों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। इसका मकसद इन जिलों में ज्यादा उत्पादन, फसल विविधता, टिकाऊ खेती, आधुनिक भंडारण और हर किसान को किफायती कर्ज देना है। देश के 100 जिलों में लागू होगी योजना यह योजना नीति आयोग की आस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से प्रेरित है, लेकिन यह देश में केवल कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों पर ही फोकस करेगी। इसमें 100 ऐसे जिलों को चुना जाएगा जहां अभी उत्पादकता कम, फसल चक्र सीमित और किसानों को लोन वितरण काफी कम रहता है। योजना में हर राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश से कम से कम एक जिला कवर होगा। फसलों का पंचायत स्तर पर भंडारण होगा 36 योजनाओं को मिलाया जाएगा कैबिनेट ने 2 बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी